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फल पट्टी में कंक्रीट के जंगल

शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी मनमानी कर किस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं यह रामनगर की फल पट्टी में जाकर देखा जा सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों के

Blood Himalyan Times

जिला ऊना के लिए राहत सभी 40 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव मुंबई से 5000 एन-95 मास्क की खेप पहुंची ऊना बीएचटी न्यूज

Hindi News

कोविड-19 से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण करना एक अहम रणनीति हो सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़े देशव्यापी अभियान के आरंभिक दौर में ही सीएसआई�

eMitra Effective Governance Better Citizen Services

जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981-ग्रीन श्रेणी (छोटे और छोटे) के तहत आवेदन संचालित करने के लिए सहमति / सहमति देने के लिए निपटान-एक बार

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भारत का व्‍यापार पोर्टल उद्योग और सेवाएं उद्योग

इसके अतिरिक्‍त उद्योग के निष्‍पादन में सुधार लाने और अनुपूरण करने के लिए विभाग ने 11वीं योजना तैयार करने के लिए सीमेंट उद्योग के संबंध में कार्य दल का

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NGT की सख्ती से स्टोन क्रशर संचालकों में खौफ

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों से स्टोन क्रशर संचालकों में खौफ बरकरार है। खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया

हिमाचल में युवा आईपीएस गौरव सिंह के तबादले की गूंज

शिमला हिमाचल के सिंघम के नाम से चर्चित युवा आईपीएस अफसर गौरव सिंह के तबादले की गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच गई

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छिटपुट कार्यों के लिए सूखे डामर का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। सीआरआरआई के अनुसार संबंधित सामग्री में अलकतरा के अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट के टुक�

breaking news – Page 40 – Talash TV

कांडी(गढ़वा) थाना क्षेत्र के कांडी -मझिआंव मुख्य सड़क पर बिजली सब स्टेशन के नजदीक मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया।घटना गुरूवार की रात

News 31/8/19 शिक्षा का स्तर सुधारने को

News 31/8/19 शिक्षा का स्तर सुधारने को शिक्षकों में ईमानदारी जरूरी शिमला – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और देश

ऊर्जा मंत्री ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) (क) प्रश्‍नाधीन जिले में वर्ष 2014-2015 में गौण खनिज एवं रेत के उत्‍खनन हेतु स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 2015-2016 में

सिर्फ होम डिलीवरी वाली ही दुकानें खोलनेे के आदेश

जिलाधिकारी ने जनसामान्य की सुविधा के लिए कहा है कि वे आपूर्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम पर काॅल करके सहय�

वर्षांत समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेटलैंड्स और झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एनपीसीए योजना के तहत 66 करोड़ रूपए की धनराशि रखी गई है। 4 राज्यों में 5 झीलों के

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